शेतकऱ्यांसाठी शासकीय योजना

🔆 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना :

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना विमा संरक्षण

🔆 हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना
कमी, जास्त पाऊस, पावसाचा खंड, वेगाचा वारा, पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठिण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित रहावे. या उद्देशाने हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे.


🔆 प्रधानमंत्री शेतकरी मानधन योजना 

प्रधानमंत्री शेतकरी मानधन योजनेविषयी माहिती

🔆 मागेल त्याला शेततळे अनुदान 

कृषि विभागाचे कृषी सहाय्यक यांनी निशित केलेल्या ठिकाणी शेततळे घेणे बंधनकारक असेल.कार्यारंभ आदेश मिळाल्या पासून शेततळ्याचे काम तीन महिन्यात पूर्ण करणे बंधनकारक राहील .

🔆 प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना – 

(ठिबक व स्प्रिंकलर योजना)

प्रति थेंब अधिक पिक ही केंद्र पुरस्कृत योजना कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेव्दारे राबविणेत येते. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सुक्ष्म सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे.

१) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना प्रति थेंब अधिक पिक ही योजना राज्यातील ३४ जिल्हयांकरीता लागु आहे.
२) अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकरी यांना ५५ टक्के आणि इतर लाभार्थी यांना ४५ टक्के लाभ देय आहे.
३) पात्र शेतक-यास ५ हे. क्षेत्राचे मर्यादेत लाभ मिळतो.
४) लाभ घेतलेल्या शेतक-यांना त्याच क्षेत्रावर लाभ घेतल्याच्या तारखेपासुन ७ वर्षाच्या कालावधीसाठी अनुदान अनुज्ञेय नाही.
५.) एकुण देय अनुदानापैकी केंद्र हिस्सा ६० टक्के आणि राज्य हिस्सा ४० टक्के असे प्रमाण आहे.⛯
६) अनुदानाची रक्कम लाभार्थीच्या आधारसंलग्न राष्ट्रीयकृत बँक खात्यात जमा होते.

🔆 ट्रॅक्टर अनुदान योजना 2021 पात्रता
✔ शेतकरी अनु. जाती , अनु.जमाती मधील असल्यास जातीचा दाखला आवश्यक
✔ फक्त एकाच औजारासाठी अनुदान देय राहील म्हणजेच ट्रॅक्टर किंवा यंत्र/ अवजार
✔ शेतकऱ्याचे आधार कार्ड असणे अनिवार्य आहे.
✔ शेतकऱ्याकडे ७/१२ उतारा व ८ अ असावा.
✔ कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे ट्रॅक्टर असल्यास , ट्रॅक्टरचलित औजारासाठी लाभ मिळण्यास पात्र असेल परंतु 

    ट्रॅक्टर असल्याचा पुरावा सोबत जोडणे आवश्यक.
✔ एखाद्या घटकासाठी / औजारासाठी लाभ घेतला असल्यास त्याच घटक/ औजारासाठी पुढील १० वर्षे अर्ज करता येणार नाही परंतु इतर औजारासाठी अर्ज करता येईल.

🔆 ट्रॅक्टर अनुदान योजना 2021 आवश्यक कागदपत्रे
👉 आधार कार्ड
👉 ७/१२ उतारा
👉 ८ अ दाखला
👉 खरेदी करावयाच्या अवजाराचे कोटेशन व केंद्र शासनाच्या मान्यताप्राप्त तपासणी संस्थेने दिलेला तपासणी 

      अहवाल
👉 जातीचा दाखला ( अनु. जाती व अनु. जमाती साठी )
👉 स्वयं घोषणापत्र
👉 पूर्वसंमती पत्र

🔆 ट्रॅक्टर अनुदान योजना 2021 अनुदान

या योजनेतून खालील दिलेल्या कृषि यंत्र / अवजारे यांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येईल:

🔯 ट्रॅक्टर
🔯 पॉवर टिलर
🔯 ट्रॅक्टर/ पॉवर टिलर चलित अवजारे
🔯 बैल चलित यंत्र/अवजारे
🔯 मनुष्य चलित यंत्र/अवजारे
🔯 प्रक्रिया संच
🔯 काढणी पश्च्यात तंत्रज्ञान
🔯 फलोत्पादन यंत्र/अवजारे
🔯 वैशिष्ट्यपूर्ण यंत्र अवजारे
🔯 स्वयं चलित यंत्रे

🔆 पशुसंवर्धन विभाग
1. दुध पदार्थ साठवण्यासाठी शितगृह योजना
2. पशुवैद्यकिय दवाखाना (खाजगी) योजना3. चिकन, बिर्याणी, विक्रीकरीता हातगाडी लावणे
4. दुधाळ जनावरांचे गट वाटप
5. फिरता पशुवैद्यकिय दवाखाना (खाजगी) योजना
6. दुधावर प्रक्रिया यंत्र सामग्री खरेदी योजना
7. कुक्कुट खाद्य निर्मीती योजना
8. कुक्कुट उत्पादन व्यवस्था केंद्र उभारणे
9. कुक्कुट उत्पादनांच्या विक्रीकरीता दुकाने उभारणी
10. शेळ्यांचे गट वाटप योजना
11. दुग्धजन्य पदार्थ वाहतुक योजना
12. दुधाळ जनावरांचे गट योजना (आदिवासी)
13. दहा गायी पुरवठा योजना

🔆 शेळी व मेंढी विकास महामंडळ
1. शेळी गटवाटप योजना (20 शेळ्या 1 बोकड)
2. शेळी गटवाटप योजना (50 शेळ्या 2 बोकड)
3. शेळी गटवाटप योजना (100 शेळ्या 1 बोकड)

🔆 शेतकऱ्यांसाठी सरकारी योजना | Government Scheme for Farmer

1) कांदा चाळ 

प्रकल्प खर्च – जास्तीत जास्त २५ मे. टन 
(शासकीय योजना – ८७,५००/- )

२) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना 

अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी राबविण्यात असलेली अनुसूचित जाती उपयोजना.

३) मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना
शेतकर्यांना सिंचनाची सुविधा मिळावी यासाठी राज्य सरकारतर्फे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत, राज्य सरकार महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना शेती सिंचनासाठी सौर पंप उपलब्ध करुन देईल. सर्व पंप सौरपंपात रूपांतरित होईल. मुख्यामंत्री सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत नवीन सौर पंप बसविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून या योजने अंतर्गत अनुदान उपलब्ध करून दिले गेले आहे .

4). शेडनेट हाऊस –
प्रकल्प खर्च – ३.५ लाख – १० गुंठे
(शासकीय योजना – ५० % )

5). पॉलीहाउस –
प्रकल्प खर्च -११ लाख – १० गुंठे
(शासकीय योजना – ५० % )

6). मिनी डाळ मिल –
प्रकल्प खर्च -१.८८ लाख
(शासकीय योजना – ५० % )

7). मिनी ओईल मिल –
प्रकल्प खर्च -५ लाख
(शासकीय योजना – ५० % )

8). पॅकिंग व ग्रेडिंग सेटर–
३५ % सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी अनुदान (१७.५० लाख प्रती आकार ९*८ मी.

9). ट्रॅक्टर व अवजारे –
प्रकार १- (शासकीय योजना-०८ ते २० PTOHP रुपये १ लाख अनुदान /३५ % -अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी
प्रकार २-(शासकीय योजना-२० ते ७० PTOHP रुपये ७५ हजार अनुदान /२५ % -इतर लाभधारकांसाठी )

10). पॉवर टिलर -८ बी.एच.पी. च्या कमी
प्रकार १- (शासकीय योजना-५००००/- अनुदान /५० % -अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी
प्रकार २-(शासकीय योजना-४० हजार अनुदान /४० % -इतर लाभधारकांसाठी )11). पॉवर टिलर -८ बी.एच.पी. च्या जास्त
प्रकार १- (शासकीय योजना-७५ हजार /- अनुदान /५० % -अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी
प्रकार २-(शासकीय योजना-६० हजार अनुदान /४० % -इतर लाभधारकांसाठी )

12). काढणी व बांधणी यंत्र –
शासकीय योजना –रुपये १.२५ लाख ( ५० % )

13). रोटाव्हेटर-२० बी.एच.पी. खालील चलित
प्रकार १- (शासकीय योजना-३५ हजार /- अनुदान अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी
प्रकार २-(शासकीय योजना-२८ हजार अनुदान -इतर लाभधारकांसाठी
रोटाव्हेटर-२० बी.एच.पी .वरील चलित
प्रकार १- (शासकीय योजना-४४ हजार /- अनुदान अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी
प्रकार २-(शासकीय योजना-३५ हजार अनुदान -इतर लाभधारकांसाठी

14). कडबा कुट्टी यंत्र/ पेरणी यंत्र–
२० बी.एच.पी. खालील चलित
प्रकार १- (शासकीय योजना-१५ हजार /- अनुदान अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी
प्रकार २-(शासकीय योजना-१२ हजार अनुदान -इतर लाभधारकांसाठी
२० बी.एच.पी. वरील चलित
प्रकार १- (शासकीय योजना-१९ हजार /- अनुदान अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी
प्रकार २-(शासकीय योजना-१५ हजार अनुदान -इतर लाभधारकांसाठी

15). उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोपवाटिका –( किमान २ ते ४ हेक्टर क्षेत्र युनिटसाठी )
अनुदान – ४०% भांडवलाच्या निगडीत २५ लाख प्रती हेक्टर

16). छोट्या रोपवाटिका साठी -–( १ हेक्टर क्षेत्र युनिटसाठी )
अनुदान – ५० भांडवलाच्या निगडीत १५ लाख प्रती हेक्टर

17). गोडाऊन(वेअर हाउस)-
प्रकल्प खर्च-३५ लाख -१००० मे. टन
(शासकीय योजना-२५ %)

18). शीत गृह –५००० मेट्रिक टन साठी
(शासकीय योजना-३५ % अनुदान सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी /५०% आदिवासी आणि डोंगराळ भागासाठी )
२८०० प्रती मे .टन प्रकार १ साठी
३५०० प्रती मे .टन प्रकार २ साठी.

19. गांडूळ खत प्रकल्प –
प्रकल्प खर्च-६०० घनफूट प्रोरीत धरतीवरती
(शासकीय योजना-५००००/- प्रती उत्पादन प्रकल्प

20). उसाच गुऱ्हाळ –
प्रकल्प खर्च- १४ लाख
(शासकीय योजना- ५० %)

21). फळ प्रक्रिया उद्योग –
प्रकल्प खर्च- २४ लाख
(शासकीय योजना – ४० %)

22). फळबाग लागवड (एन.एच.बी.)-
प्रकल्प खर्च- २० लाख – १० एकर
(शासकीय योजना- ४० %)

23). स्पिरुलीना (शेवाळ शेती)-
प्रकल्प खर्च- ४.५ लाख

24). भाजीपाला सुकवणे-
प्रकल्प खर्च-२४ लाख
(शासकीय योजना-४० %)

25). कृषि सल्ला व सेवा केंद्र –
प्रकल्प खर्च-५ लाख
(शासकीय योजना-४०%)

26). सोयाबीन मिल्क व उत्पादने-
प्रकल्प खर्च- ८ लाख
(शासकीय योजना- ४० %)

27). कृषी पर्यटन (ऍग्रो टूरीझम)- प्रकल्प खर्च-१० लाख

जनावरांचे गट वाटप योजना
पशुसंवर्धन विभाग महाराष्ट्र शासन यांची जनावरांचे गट वाटप योजना

28). गाई-म्हशी विकत घेणे
प्रकल्प खर्च – ६ लाख – १० जनावरे
(शासकीय योजना – २५ % ओपन कॅटेगरी साठी ३३.३३% एस .सी./एस .टी .साठी )

ठाणबंद पध्दतीने शेळी पालन
या योजनेंतर्गत शेळी-मेंढीपालकांना प्रोत्साहन मिळावे या दृष्टीने 20% अनुदान, 6% व्याजदराने कर्ज देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

29). शेळीपालन –
प्रकल्प खर्च ४.५ लाख – ५० शेळ्या २ बोकड
(शासकीय योजना – २५ % ओपन कॅटेगरी ३३.३३% एस. सी. –एस .टी.)
प्रकल्प खर्च ४.५ लाख – ५० शेळ्या २ बोकड
(शासकीय योजना – २५ % ओपन कॅटेगरी ३३.३३% एस. सी. –एस .टी.)

30). कुक्कुटपालन –
प्रकल्प खर्च – ८ लाख -५००० पक्षी
(शासकीय योजना २५ % ओपन कॅटेगरी ३३.३३% एस. सी. –एस. टी.)

इतर योजना  : 

🔆 गाळयुक्त शिवार, शेतीला संजीवनी :

महाराष्ट्र राज्य हे देशात सर्वात जास्त धरणे व जलसाठे असलेले राज्य असून या धरणामध्ये दरवर्षी साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणांच्या व तलावांच्या साठवणूक क्षमतेत मोठ्या प्रमाणात घट होत आहे.

🔆 गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना :

राज्यात शेती व्यवसाय करताना होणारे अपघात, वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा शॉक बसणे आदी आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात तसेच अन्य कोणत्याही कारणामुळे होणारे अपघात झाल्यास आता शासन मदतीसाठी धावले आहे.

🔆 प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना :

शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात बदल करण्यासाठी, शेती उत्पादनात वाढ व्हावी यासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कृषी विभाग विविध योजना राबवित असते.

🔆 "मागेल त्याला शेततळे" योजना 

राज्यातील पर्जन्यावर आधारित कोरडवाहू शेतीसाठी पाणलोट व जलसंवर्धन माध्यमातून जलसिंचनाची उपलब्धता वाढविणे तसेच संरक्षित व शाश्वत सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी मागेल त्याला शेततळे ” ही योजना जाहीर केली.

🔆 औषधी वनस्पती लागवड
औषधी वनस्पतीची लागवड या घटक योजनेअंतर्गत समूह पद्धतीने औषधी वनस्पतींची लागवडीस प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. औषधी वनस्पतींच्या लागवडीकरिता प्रजातीनिहाय प्रकल्प खर्चाच्या २० टक्के, ५० टक्के व ७५ टक्के एवढे वित्तीय साह्य देय आहे.


🔆 केंद्र पुरस्कृत पशुविमा योजना :
जिल्हयातील उच्च दुध उत्पादन सक्षम गायी म्हशींचे संरञ्चणासाठी पशुविमा योजना ५०%अनुदानावर राबविण्यास मंजूरी दिली.

कृषी विभाग योजना :
1. फळ व रसवंती गृह चालवणे
2. फळे व भाजीपाला किरकोळ विक्रीकरीता बाजार सहाय्य
3. डाळ मिल स्थापनेकरीता अर्थसहाय्य योजना
4. फुल पिकांचे काढणीत्तोर सुविधा उभारणी योजना
5. पॅक हाऊस / शीतगृह वातानुकूलीत वाहन योजना
6. काजु प्रक्रिया उद्योग स्थापित करणे
7. बाजार माहिती केंद्राची स्थापना करणे
8. मसाला प्रक्रिया केंद्र स्थापित करणे
9. गांडुळ खत प्रकल्प उभारणे
10. मशरूम निर्माण करणे
11. हरीतगृह उभारणी करणे
12. सेंद्रीय शेती पध्दती योजना
13. फळ प्रक्रिया केंद्र उभारणी योजना
14. फळांचा मुरंबा तयार करायचा उद्योग
15. मधुमक्षिका पालन योजना
16. शेतमालासाठी गोडाऊन योजना
17. कांदाचाळ योजना
18. पुष्पोत्पादन विकास कार्यक्रम योजना
19. निर्यातीसाठी पुष्पोत्पादनपर योजना
20. द्राक्षांपासून बेदाणे व मनके तयार करणे