शासकीय कर्ज व अनुदान योजना

 

शासकीय कर्ज व अनुदान योजना

🔆 अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ

🔆 महात्मा फुले आर्थिक विकास मंडळ

🔆 जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना

🔆 खादी ग्रामोद्योग कर्ज योजना

🔆 PSB लोन योजना अर्ज

🔆 मुद्रा लोन कर्ज योजना

🔆 शैक्षणिक कर्ज योजना

🔆 पिक कर्ज योजना

🔆अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ

राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना दिनांक २७/११/१९९८ रोजी केलेली आहे.

उद्दीष्टे :

• आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकापर्यंत विशेषकरून बेरोजगार तरुणांनपर्यत पोहचून त्यांना सक्षम बनविणे.
• योजना राबवून रोजगाराच्या व स्वंयरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
• आर्थिकदृष्ट्या मागासघटकांचा सामाजिक विकास घडवून आणणे.

• योजनांची नावे :

  •  वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-I)

  •  गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II)

  • गट प्रकल्प कर्ज योजना (GL-I)

आवश्यक कागदपत्रे : 

• तहसीलदार यांनी दिलेला उत्पादनाचा मूळ दाखला.
• आधार कार्ड 
• शिधापत्रिकेची छायांकित प्रत.
• पासपोर्ट फोटो.
• वयाच्या पुराव्यासाठी शैक्षणिक शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्म तारखेचा दाखला.

उमेदवाराच्या वयोमर्यादेची अट पुरुषांकरीता जास्तीत-जास्त 50 तर महिलांकरीता जास्तीत जास्त 55 वर्षे असेल

🔆 महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय विकास महामंडळ :

इतर मागासवर्ग घटकांतील नागरिकांची प्रगती साधण्यासाठी विविध कर्ज योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यानुसार 18 ते 50 वर्षे यादरम्यान वय वर्षे असलेल्या संबंधित लाभार्थ्यांसाठी राज्य महामंडळामार्फत 25 हजार रुपयांची थेट कर्ज योजना, 20 टक्के बीज भांडवल योजना तसेच नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त आणि विकास महामंडळाच्या 45 टक्के मार्जिन मनी योजना, महिलांसाठी स्वर्णिमा योजना, मुदती कर्ज योजना, सूक्ष्म पतपुरवठा योजना, महिला समृद्धी योजना तसेच शैक्षणिक कर्ज योजना इत्यादी योजना राबविल्या जात आहेत.

महाराष्ट्र रा. इ. मा. वि. महामंडळ
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय विकास महामंडळ
1. बीज भांडवल योजना
2. मुदती कर्ज योजना
3. स्वयंम सक्षम कर्ज योजना
4. मार्जीन मनी योजना
5. सुक्ष्म पतपुरवठा योजना
6. व्यावसायीक शिक्षण कर्ज योजना
7. महिलांसाठी समृध्दी योजना
8. महिलांसाठी स्वर्णिमा योजना
1. सुवर्णजयंती ग्रामस्वयंरोजगार योजना

आवश्यक कागदपत्रे : 

• तहसीलदार यांनी दिलेला उत्पादनाचा मूळ दाखला.
• आधार कार्ड 
• पॅन कार्ड 
• जातीचा दाखला 
• शिधापत्रिकेची छायांकित प्रत.
• पासपोर्ट फोटो.
• वयाच्या पुराव्यासाठी शैक्षणिक शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्म तारखेचा दाखला.
• डोमेसाइल सर्टिफिकेट 
• लाईट बिल, टेलिफोन बिल किंवा गॅस पुस्तक 
• बँक पासबुक  

🔆 वसंतराव नाईक जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ

सदर महामंडळामार्फत विमुक्‍त जाती, भटक्‍या जमाती व विशेष मागासवर्ग प्रवर्गाच्‍या आर्थिक दृष्‍ट्या दुर्बल घटकातील व्‍यक्‍तींना सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उन्‍नतीकरिता विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्‍यात येते.

1. बीज भांडवल कर्ज योजना
2. बीज भांडवल कर्ज योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना)
3. मुदती कर्ज योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना)
4. सुक्ष्म कर्ज योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना)
5. शैक्षणिक ऋण योजना
6. स्वयंम सक्षम योजना
7. महिलांसाठी स्वर्णिमा योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना)

आवश्यक कागदपत्रे : 

• तहसीलदार यांनी दिलेला उत्पादनाचा मूळ दाखला.
• आधार कार्ड 
• पॅन कार्ड 
• शिधापत्रिकेची छायांकित प्रत.
• जातीचा दाखला
• पासपोर्ट फोटो.
• वयाच्या पुराव्यासाठी शैक्षणिक शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्म तारखेचा दाखला.
• डोमेसाइल सर्टिफिकेट 
• लाईट बिल, टेलिफोन बिल किंवा गॅस पुस्तक 
• बँक पासबुक  
• प्रकल्प अहवाल 

🔆 महात्मा फुले विकास महामंडळ
1. थेट कर्ज योजना
2. बीज भांडवल योजना (राज्य शासन पुरस्कृत)
3. सफाई कामगार पुर्नवसन योजना (केंद्र)
4. मुदती कर्ज योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना)
5. कामगारांच्या कुटुंबीयासाठी पुर्नवसन योजना
6. सुक्ष्म पतपुरवठा योजना
7. शैक्षणिक कर्ज योजना
8. 50% अनुदान योजना

🔆 शैक्षणिक कर्ज :
आर्थिक कारणामुळे शिक्षणात अडथळा येऊ नये म्हणून बँकांनी सुरु केलेल्या शैक्षणिक कर्जाचा आगामी शैक्षणिक वर्षासाठी ऑनलाइनपद्धतीने शैक्षणिक कर्जाचे वाटप करण्यासाठी बँका सज्ज झाल्या आहेत.

व्यावसायिक शिक्षण महाग झाल्याने गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थी आर्थिक परिस्थितीमुळे अन्य शाखेत प्रवेश घेतात. वैद्यकीय, इंजिनिअरिंग, एमबीए, हॉटेल मॅनेजमेंटची पदवी मिळवण्यासाठी पाच ते वीस लाख रुपयांचा खर्च येतो. खर्चामुळे शिक्षणावर पाणी सोडण्याची वेळ येऊ नये यासाठी शैक्षणिक कर्ज देण्यात येते. राष्ट्रीय, सहकारी, खासगी, जिल्हा बँकेकडून शैक्षणिक कर्जाची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. या कर्जावर चक्रवाढ व्याज आकारले जात नाही.

कर्ज देताना गुणवत्ता यादीत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना कर्ज दिले जाते. डोनेशन देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कर्ज दिले जात नाही.

डिप्लोमा, डिग्रीसाठी कर्ज दिले जाते. त्यासाठी कॉलेजकडून कोटेशन मागितले जाते. कोटेशनमध्ये कॉलेजचे शुल्क, होस्टेलचे भाडे, पुस्तके, प्रोजेक्टला लागणाऱ्या खर्चाची माहिती द्यावी लागते. त्यानुसार कर्ज दिले जाते. विद्यार्थ्याचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर एक वर्षे नोकरी व व्यवसायासाठी मुदत दिली जाते. त्यानंतर कर्जाचे हप्ते भरावे लागतात. सात ते दहा वर्षाची मुदत असते. काही बँका कर्ज मंजूर झाल्यानंतर दर महिन्याला व्याज भरावयास सांगतात तर काही बँका शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मुद्दल व व्याजाची आकारणी करतात. या कर्जावर सरळ व्याज आकारले जाते. नियमित व्याज भरल्यावर पाच ते सात वर्षांनी व्याजामध्ये एक टक्के सवलतही काही बँकाकडून दिली जाते.

🔆 महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ

1. लघुद्योग स्थापनेसाठी कर्ज योजना
2. छोट्या धंद्यासाठी कर्ज सहाय्य योजना
3. कृषी उद्योगाकरीता कर्ज सहाय्य योजना
4. अपंगांसाठी स्वयंम रोजगार योजना
5. वाहतुक व्यवसायासाठी वाहन खरेदी योजना
6. व्यापार खरेदी विक्री विषयक योजनाखालील छोट्या धंद्यासाठी कर्ज सहाय्य योजना
7. सुक्ष्म वित्त सहाय्य योजना
8. उद्योजकता विकसीत करण्यासाठी कर्ज योजना

आवश्यक कागदपत्रे : 

• तहसीलदार यांनी दिलेला उत्पादनाचा मूळ दाखला.
• आधार कार्ड 
• पॅन कार्ड 
• शिधापत्रिकेची छायांकित प्रत.
• जातीचा दाखला
• पासपोर्ट फोटो.
• वयाच्या पुराव्यासाठी शैक्षणिक शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्म तारखेचा दाखला.
• सिव्हिल हॉस्पिटल त्यांचे अपंग सर्टिफिकेट  
• लाईट बिल, टेलिफोन बिल किंवा गॅस पुस्तक 
• बँक पासबुक  

🔆 संत रोहिदास चर्मकार विकास महामंडळ
1. बीज भांडवल कर्ज योजना
2. मुदती कर्ज सहाय्य योजना
3. महिला समृध्दी योजना
4. 50% अनुदान योजना

आवश्यक कागदपत्रे : 

• तहसीलदार यांनी दिलेला उत्पादनाचा मूळ दाखला.
• आधार कार्ड 
• पॅन कार्ड 
• शिधापत्रिकेची छायांकित प्रत.
• जातीचा दाखला
• पासपोर्ट फोटो.
• वयाच्या पुराव्यासाठी शैक्षणिक शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्म तारखेचा दाखला.
• लाईट बिल, टेलिफोन बिल किंवा गॅस पुस्तक 
• बँक पासबुक  

🔆 पंतप्रधान रोजगार निर्मीती कार्यक्रम योजना
1. ग्रामीण व नागरी भागातील स्वयंसेवीत संस्थांना आर्थिक सहाय्य योजना
2. समाजसेवी शिबीरे भरवणे
3. अद्ययावत व्यायामशाळा व खेळांच्या विकासासाठी अनुदान योजना
4. क्रिडांगण विकास अनुदान योजना
5. व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना
6. बेरोजगारांच्या सहकारी संस्थांना आर्थिक सहाय्य

🔆 लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे
1. बीज भांडवल योजना
2. मुदत कर्ज योजना
3. अनुदान योजना

🔆 रेशीम संचानलाय

1. रेशमी व सुती रेशीम योजना

🔆 क्रिडा विभाग

1. जलतरण तलाव बांधकाम अनुदान योजना
2. स्वयंरोजगार योजनेखालील महिलांना अनुदा

🔆 महाराष्ट्र उर्जा विकास मंडळ
1. सौर चुल योजना
2. सौर कंदील योजना
3. सौर घरगुती दिवे योजना
4. सौर सोलर हिटर योजना
5. सोलर कुकर योजना

🔆 जिल्हा उद्योग केंद्र
1. जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना (उद्योग संचलनालय)
2. सुधारित बीज भांडवल योजना
3. राष्ट्रीय सहभाग निधी योजना

🔆 1 ते 50 लाख पर्यंत प्रोत्साहन योजना :
राज्य शासनाच्या भक्कम सहकार्याने तरुण /तरूणींना नवीन उद्योजक बनण्याची सुवर्णसंधी

योजनेचे नाव:- मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम {CMEGP}

योजनेचे निकष :-
1) वयोमर्यादा 18 ते 45
(अ जा /अ ज/ महिला / माजी सैनिक याना 50 वर्ष )

2) शैक्षणिक पात्रता
(i) प्रकल्प रु 10 ते 25 लाखासाठी 7 वी पास
(ii) प्रकल्प रु 25 ते 50 लाखासाठी 10 वी पास
3) उत्पादन उद्योग :- (कमाल प्रकल्प मर्यादा )50 लाख
4) सेवा उद्योग :- (कमाल प्रकल्प मर्यादा )10 लाख

प्रकल्प अहवाल खालील विहित निकषांवर अधारीत असणे आवश्यक आहे
१) स्थिर भांडवल :- मशीनरी रक्कम कमीत कमी 50%
२) इमारत बांधकाम :- जास्तीत जास्त 20% 

३) खेळते भांडवल :- जास्तीत जास्त 30%
४) स्वगुंतवणूक :- 5 ते 10%
५) अनुदान मर्यादा :- 15 ते 35 %
६) सदर योजना ही नवीन स्थापन होणाऱ्या उद्योगासाठी आहे
७) पात्र मालकी घटक :- वैयक्तिक , भागीदारी, बचत गट

ऑनलाईन पोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी लागणारे विहित कागदपत्र
1) पासपोर्ट साइज फोटो
2) आधार कार्ड
3) जन्म दाखला/शाळा सोडल्याचा दाखला /डोमिसीयल सर्टिफिकेट
4) शैक्षणीक पात्रता प्रमाणपत्र (आपले शिक्षण किती झाले याचा पुरावा जसे 10 वी ,12वी, पदवीचे गुणपत्रक )
5) हमीपत्र (Undertaking Form ) वेबसाईटवर मेनू मध्ये मिळेल
6) प्रकल्प अहवाल
7) जातीचे प्रमाणपत्र ( अ जा /अ ज असेल तर )
8) विशेष प्रवर्ग असेल तर प्रमाणपत्र ( माजी सैनिक, अपंग )
9) REDP/EDP/SDP किंवा कौशल्य विकास प्रशिक्षण झाले असेल तर प्रमाणपत्र
10) लोकसंख्याचा दाखला (20000 पेक्षा कमी लोकसंख्या असेल तर )
11) पार्टनरशिप उद्योग असेल तर i) रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र
Ii) अधिकार पत्र ,घटना

वरील योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तात्काळ भेट दयावी व आजच संकेतस्थळावर अर्ज दाखल करावेत
5% – 10% स्वतःचे भांडवल
60% – 80% बँकेचे कर्ज
30% सर्व महिलांसाठी अनुदान राखीव
20% SC/ST साठी अनुदान राखीव
एक कुटुंब एक लाभार्थी

(आणखी सुद्धा बरेच उद्योग आहेत की आपण ते करू शकतो) त्यांची सूची आपण खालील प्रमाणे बघुयात:—-

माहितीसाठी काही उत्पादन उद्योग:-

1. थ्रेड बॉल आणि वूलन बॉलिंग लॅचि बनविणे
2. फॅब्रिक्स उत्पादन
3. लॉन्ड्री
4. बारबर
5. प्लंबिंग
6. डिझेल इंजिन पंप्स इटीसीची दुरुस्ती
7. स्प्रेयर्ससाठी टायर व्हॅलसीनीझिंग युनिट अ‍ॅग्रीकल्चर सर्व्हिसेस
8. बॅटरी चार्जिंग
9. आर्ट बोर्ड पेन्टिंग/स्प्रे पेन्टिंग
10 सायकल दुरुस्तीची दुकाने
11 बॅन्ड पथक
12 मोबाइल आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे दुरुस्ती
13. इलेक्ट्रॉनिक दुरुस्ती
14. ऑफिस प्रिंटिंग आणि बांधणी
15 काटेरी तारांचे उत्पादन
16 अनुकरण ज्वेलरी (बांगड्या) बनविण
17 स्क्रू/बॉल बीयरिंगचे मॅन्युफॅक्चरिंग
18. ENGG. वर्कशॉप
19. स्टोरेज बॅटरिजचे मॅन्युफॅक्चरिंग
20.हँडमॅड युटेंसिल्स ऑफ कॉपर उत्पादन
21. रेडिओचे उत्पादन
22. व्होल्टेज स्टॅबिलिझरचे उत्पादन
23 कोरीव वूड आणि आर्टस्टिक फर्निचर बनविणे
24 ट्रंक आणि पेटी उत्पादन
25. ट्रान्सफॉर्मर/ELCT. मोटार पंप/जनरेटर उत्पादन
26. कॉम्प्यूटर असिंबिंग
27 वेल्डिंग वर्क
28. ​​प्लॅटफॉर्म स्केल्स/धर्मकांता यांचे मॅन्युफॅक्चरिंग
29. इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक आणि अलार्म टाईम पीक्सचे मॅन्युफॅक्चर
30 विविध भौतिक हाताळणी उपकरणे तयार करणे
31 मशीनरीचे सुटे भाग/बेअरिंग इत्यादींचे मॅन्युफॅक्चरिंग.
32. मिक्सर ग्रिंडर आणि इतर घराच्या वस्तू बनविणे.
33. प्रिंटिंग प्रेस/स्क्रीन प्रिंटिंग व्हिडिओ आणि फोटो स्टुडिओ
34. बॅग उत्पादन
35. मंडपडेकोरेशन
36. कॉटन बेड/उशा
37. कॉटन टेक्सटाईल फॅब्रिक्समध्ये स्क्रीन प्रिंटिंग
38 झेरॉक्स सेंटर
39 चहा स्टॉल
40 मिठाईचे उत्पादन
41. होजीअरी उत्पादन
42. रेडीमेड गारमेंट्सचे टेलरिंग /उत्पादन
43. खेळणी आणि बाहुली बनविणे
44. थ्रेड बॉल्स आणि वूलन बॉलिंग बनवणे
45. डिझेल इंजिन पंप संचाची दुरुस्ती
46. मोटार रिविंडिंग
47. वायर नेट बनविण
48. हाऊसहोल्ड एल्युमिनियम युटेंसिल्सचे मॅन्युफॅक्चर
49. पेपर पिनचे मॅन्युफॅक्चर
50. सजावटीच्या बल्बांचे उत्पादन
51. हर्बल सुंदर पार्लर/आयुर्वेदिक हार्बल उत्पादने
52 केबल टीव्ही नेटवर्क/संगणक केंद्र
53. पब्लिक ट्रान्सपोर्ट/रुरल ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस
54 सिल्क साड्यांचे उत्पादन
55 रसवंती
56 मॅट बनविणे
57. फायबर आयटम उत्पादन
58 पिठ चक्की
59 कप बनविणे
60. वूड वर्क
61. स्टील ग्रिलचे मॅन्युफॅक्चर
62. जिम सर्विसेस
63 आयुर्वेदिक औषध उत्पादन
64 फोटो फ्रेम
65. पेप्सी युनिट/कोल्ड/सॉफ्ट ड्रिंक
66 खवा व चक्का युनिट
67 गुळ तयार करणे
69. फळ आणि व्हिजिटेबल प्रक्रिया
70 घाणी तेल उद्योग
71. कॅटल फीड
72 दाळ मिल
73. मिनी तांदूळ शिलिंग युनिट/राईस मिल
74. कॅन्डल उत्पादन
75 तेलउत्पादन
76 शैम्पू उत्पादन
77. केसांच्या तेलाची निर्मिती
78 पापड मसाला उदयोग
79. बर्फ/ICE कॅंडीचे मॅन्युफॅक्चरिंग
80 बेकरी प्रॉडक्ट्स
81. पोहा उत्पादन
82 बेदाना/मनुका उद्योग/बियाणे प्रक्रिया
83. सोन्याचे काम (ज्वेलरी वर्क)
84 चांदीचे काम
85 स्टोन क्रशर व्यापार
86 स्टोन कटिंग पॉलिशिंग

सदर योजना अंतर्गत आपणास महाराष्ट्रातील कोणत्याही जिल्ह्यामध्ये अर्ज करता येईल …..
नवीन उद्योग उभारणीसाठी आपणास हार्दिक शुभेच्छा …

आपणास विनंती आहे सदर मेसेज हा आपल्याकडील सर्व ग्रुपवर पाठवावा जेणेकरून नवउद्योजक होणाऱ्या महाराष्ट्रातील सर्व तरुणांना याचा उपयोग होईल.

शासकीय योजना समन्वय केंद्र

समाजामध्ये अशा अनेक व्यक्ती आहेत की ज्यांना सरकारी योजनांची गरज आहे व योजना निहाय ठरवुन दिलेल्या अटी व शर्ती ते पु-या करू शकतात. मात्र आपल्यासाठी शासनाच्या कोणत्या योजना आहेत त्यात लाभाची काय तरतुद आहे. त्याकामासाठी कोणाला भेटावे हे आपणांस माहित नसते. योजना मंजुरीसाठीचा अर्ज कोठे मिळतो. तो कसा भरावा योजना मंजुरी कामी कोणकोणती कागदपत्रे जोडावी लागतात याची परीपूर्ण माहिती नसते. अपु-या माहितीच्या आधारे भरलेले अर्ज नामंजुर होतात व खर्च व मानसिक त्रास अनेक येरझ-या माराव्या लागतात गरज व इच्छा असुनही मार्गदर्शन व समन्वयाअभावी लोककल्याणकारी योजनेच्या लाभापासून आपणास वंचीत रहावे लागते.

शासकीय समन्वय केंद्राच्या माध्यमाने सर्व शासकीय योजनांच्या उदा. संजय गांधी निराधार योजना, अपंग कल्याण योजना, जिवनदायी योजना, कृषी विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, आदिवासी विकास महामंडळ, महात्मा फुले विकास महामंडळ, इत्यादी अकरा विकास महामंडळांच्या रोजगार निर्मीतीसाठी आर्थिक लाभाच्या बीज भांडवल मुदत कर्ज इत्यादी विकास योजनांच्या माहितीचे संकलन करून सर्व सामान्यांना समजेल अशा पध्दतीने शासकीय विभागाच्या मार्गदर्शन व समन्वयाची मांडणी केली आहे. शासकीय समन्वय केंद्राकडून सुरूवातीस माहितीची मागणी करणा-या सभासदांची प्रार्थनिक माहिती गोळा करून त्या आधारे ते कोणत्या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत याबाबत मार्गदर्शन केले जाते. शासकीय विकास योजनेचा सर्वसामान्य नागरीकांना लाभ होणेकामी आवश्यक अर्जांची उपलब्धता केली असुन अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. ही सर्व कागदपत्रे संबंधीतांना दाखवली जातात. इच्छुक सहभागधारक स्वतःची आवश्यक माहिती व कागदपत्रे भरून घेवुन कागदपत्रांची खात्री करून पुर्ण कागदपत्रे अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधीत विभागास मंजुरीसाठी सादर केली जातात. आवश्यकतेनुसार योजना मंजुर होईपर्यंतचा पाठपुरावा व समन्वयाचे काम केंद्राकडून सामाजिक बांधीलकी म्हणून केले जाते.योजनांची अधिक माहिती जाणून घ्या